भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं विभागीय अधिकारी – संजीव अग्रवाल

संजीव अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित एक जानकारी प्राप्त करने के लिए 22 अप्रैल को एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब उन्हें 15 मई को मिला। जवाब में यह लिखा था कि आपके पत्र के साथ पोस्टल ऑर्डर को रिक्त रखा गया है जिसके बाद संजीव अग्रवाल 24 मई को अपील लगाई, जिसकी सुनवाई 30 मई को हुई। अपील अधिकारी ने संबंधित विभाग के जन – सूचना अधिकारी को 8 दिन में उपयुक्त जानकारी बिना किसी शुल्क के याचिकाकर्ता संजीव अग्रवाल को देने का आदेश किया है, जिसके बाद 6 जून को संजीव अग्रवाल को एक पत्र मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि संबंधित विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि फाइलें उनके हेड क्वार्टर में है जबकि आरटीआई के नियम के अनुसार किसी भी विभाग को उनकी फाइलें हेड अॉफिस में जमा करने से पहले, उन दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि को सत्यापित कर कार्यालय में रखना अनिवार्य है ताकि सूचना के अधिकार के तहत यदि कोई जानकारी मांगी जाए तो वह दी जा सके।