नहीं मिल पा रहा गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा का लाभ समिति आयोग नहीं कानून बनाने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान क्रिस्टोफर पॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं यह जानकारी दी और कहा शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत नहीं मिल पा रहा गरीब बच्चों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा स्कूल विभाग और लोक शिक्षण संचनालय के द्वारा निजी स्कूलों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की नियत कम से कम सीटों पर गरीब बच्चों को दिया जा रहा प्रवेश जिम्मेदारी अधिकारी जानबूझकर सुनियोजित ढंग से अधिक सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा जिसके कारण हजारों पात्र गरीब बच्चे प्रत्येक वर्ष निशुल्क शिक्षा से वंचित हो रहे माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने वर्ष 2016 में यह आदेश दिया था कि आरटीई के अंतर्गत सभी रिक्त सीटों को भरा जाए लेकिन 2018 19 मे 43000 और इस वर्ष 36000 सीट रिक्त रह गई है जिसका सीधा लाभ निजी स्कूलों को हुआ कई प्राइवेट स्कूल 1 अप्रैल से आरंभ हो चुके हैं चुके हैं लेकिन आरटीआई के अंतर्गत चलित गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा सका है सरकार से हमारी मांग है समिति या आयोग ना बना कर इस पर आरटीई के तहत कानून बनाया जाए जिसे इस पर लगाम लग सके और जिम्मेदारी अधिकारियों को दंड मिल सके इस पर जांच करें किया जाए और कार्यवाही की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हमारी यही मांग है आज की प्रेस वार्ता में रायपुर के पेरेंट्स एसोसिएशन से कृति चावड़ा जी त्रिगुण सदाणी जी ललित जी रायपुर के पेरेंट्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आशीष तांडी दुर्ग जिले के अध्यक्ष तेजस शर्मा जी पुनीत छुरा जी पालक गण आदि उपस्थित थे
