रायपुर : भाजपा और आरएसएस भ्रम फैला रही है कि कांग्रेस सरकार सरकारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है,जबकि सत्यता यह है कि आदेश के दूसरे बिंदु पर स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती रमन सरकार के आदेश को एक साल तक जारी रखा जायेगा और नयी नियुक्तियों पर वित्त विभाग से आदेश लेना आवश्यक है।
पहले रमन सरकार के समय मे बिना किसी भी जानकारी के सरकारी पदों में भाजपा आरएसएस के स्वयंसेवक और सुपर सीएम के चहेतों को जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा था,इसका उदाहरण 1 लाख रु प्रतिमाह के वेतन पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी की पत्नी की गैर वाजिब नियुक्ति है।अब सरकारी नौकरियो में केवल स्थानीय छत्तीसगढी युवा/युवतियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
भूपेश सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है
