रायपुर । राज्य शहरी विकास अभिकरण के निर्देश पर रायपुर निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व निपटान के संबंध में भौतिक क्रियान्वयन का संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा स्थल निरीक्षण 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में प्रथम चरण का स्थल निरीक्षण 11 से 14 जून तक प्रस्तावित किया गया है।
प्रथम चरण में नगर पालिक निगम, रायपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन, जीवीपी, सड़क सफाई, नाली सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई तथा उत्पन्न कूड़े के परिवहन तथा प्रसंस्करण एवं लिगेसी वेस्ट प्रसंस्करण कार्य, कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग रूल्स-2016 के अनुसार सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन तथा इसके प्रसंस्करण कार्य, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के अंतर्गत प्रावधानों के पालन तथा नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट तथा उपचारित सीवेज के पुनरुपयोग के संबंध में रायपुर शहर में हो रहे कार्यों का निरीक्षण कर उपरोक्त वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में फील्ड में हो रहे अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ के निर्देश पर प्रस्तुत किया जाएगा। जोन क्षेत्रांतर्गत उपरोक्त नियमों एवं संबंधित उपविधियों का जोन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ फील्ड स्तर पर शत प्रतिशत पालन किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।
बुधवार को राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक पी.बी. काशी ने नगर निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित उपायुक्त डॉ. आर.के. डोंगरे, सभी जोन कमिश्नरों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यपालन अभियंता रधुमणी प्रधान, कार्यपालन अभियंता अमृत मिशन अंशुल शर्मा, स्वच्छ भारत मिशन के सहायक अभियंता योगेश कडु एवं रामकी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड योगेश कुमार की उपस्थिति में बैठक लेकर राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ के निर्देश पर संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा 11 से 14 जून तक रायपुर निगम क्षेत्र में प्रथम चरण में प्रस्तावित निरीक्षण के संबंध में शासन के निर्देशानुसार जानकारी देते हुए तैयारियों के संबंध में जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। रायपुर संभाग संयुक्त संचालक एवं नगर निगम अपर आयुक्त ने जोन कमिश्नरों सहित निगम अधिकारियों को शासन के निर्देशानुसार कार्य एवं तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
