रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दो केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर पत्र लिखा है, तो वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मनरेगा को लेकर पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा है उनको पत्र लिखकर मनरेगा के भुगतान में हो रहे विलंब का शीघ्र निराकरण करने के लिए अनुरोध किया है..
तो वही सीएम भूपेश बघेल ने राधा मोहन सिंह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन राज्य में खरीफ वर्ष 2016 से किया जा रहा है ।
राधामोहन सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि फसल बीमा के दावों के बावजूद छत्तीसगढ़ में ये योजना अब तक प्रभावी तौर पर क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों का आंकड़ा देते हुए लिखा है कि प्रदेश में 45.37 किसानों में से सिर्फ 13.41 किसानों को ही बीमा की राशि मिल पायी है। मुख्यमंत्री ने इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अलग- अलग बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि अभी किसानों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 70, 80 और 90 फीसदी राशि मिलती है, उसे बढ़ाकर 75, 85 और 95 प्रतिशत करने की जरूरत है।
पिछले वर्षों में बीमा की राशि एक रुपये से भी कम मिलने पर किसानों में आक्रोश है। लिहाजा बीमा की राशि को सम्मानजनक किया जाये। वहीं केंद्र और राज्य का अंश 50-50 के बजाय 60-40 किया जाये। इसके अलावे वर्षामापी यंत्र स्थापित करने, बीमा कंपनी के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सहित कुछ और सुझाव दिये हैं।
वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मनरेगा के संचालन के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की गयी है। पत्र में बकाया राशि का आंकड़ा देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बकाये राशि को लेकर 2525.38 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, जिनमें से मजदूरी मद में 1572.55 करोड़ और सामिग्री मद में 952.81 करोड़ शामिल हैं, लेकिन उनमे से 543.21 करोड़ रुपये ही आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 1982.15 करोड़ रूपये आवंटित करने की मांग की है।
