लॉगिन

Ayushman Card New Update: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान योजना में जुड़ेंगे 89 नए इलाज, जानें पूरी लिस्ट

इंडिया November 18, 2026 • रिपोर्टर: Shubham Markam
Ayushman Card New Update: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान योजना में जुड़ेंगे 89 नए इलाज, जानें पूरी लिस्ट

Ayushman Card New Update: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान योजना में जुड़ेंगे 89 नए इलाज, जानें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: अगर आपके पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) का कार्ड है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए 23 मेडिकल पैकेज आरक्षित हैं, जिन्हें बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बदलाव के लागू होने के बाद लाभार्थियों को कई सामान्य बीमारियों और सर्जरी का इलाज अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों में कराने की सुविधा मिल सकती है।

89 नए मेडिकल पैकेज जोड़ने की तैयारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 89 नए मेडिकल पैकेज की पहचान की है। इन पैकेजों में सामान्य बीमारियों के उपचार के साथ कई जरूरी सर्जरी और जांच प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके आसपास ही उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और उपमंडलीय अस्पतालों (SDH) में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना भी योजना का हिस्सा है।

अब इन बीमारियों का इलाज भी हो सकेगा

प्रस्तावित मेडिकल पैकेज में कई ऐसी बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनके उपचार के लिए मरीजों को अक्सर बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। नई सूची में शामिल प्रमुख बीमारियां इस प्रकार हैं:
  • गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी
  • गंभीर हाई ब्लड प्रेशर
  • ब्रोंकाइटिस और सांस से जुड़ी समस्याएं
  • दस्त, पेचिश और आंत्रशोथ
  • यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI)
  • किडनी स्टोन के कारण होने वाला तेज दर्द
  • अचानक बुखार से जुड़ी बीमारियां
  • डायबिटीज से संबंधित कुछ जटिलताएं
इन उपचारों को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

सर्जरी और आंखों की जांच भी होगी शामिल

आयुष्मान योजना के प्रस्तावित नए पैकेज में कई तरह की सर्जरी और मेडिकल प्रक्रियाओं को भी जगह दी गई है। इनमें गर्भाशय निकालने की सर्जरी, बायोप्सी, हाइड्रोसील, बवासीर और शरीर में बनने वाली गांठों का इलाज शामिल है। इसके अलावा डायबिटीज के कारण आंखों के पर्दे पर होने वाले प्रभाव यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा (काला मोतिया) की जांच जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित सूची का हिस्सा हैं।

सरकारी अस्पतालों को भी मिलेगा आर्थिक लाभ

इस योजना से सिर्फ मरीजों को ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों को भी फायदा पहुंचाने की तैयारी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों का कैशलेस उपचार करने पर सरकारी अस्पतालों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाता है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदने, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवाएं लेने में किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की इलाज क्षमता को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

25 नवंबर तक राज्यों से मांगे गए सुझाव

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रस्तावित मेडिकल पैकेज की सूची पर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 13 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था और राज्यों की स्वास्थ्य एजेंसियों को 25 नवंबर तक अपनी राय देने के लिए कहा गया है। राज्यों से मिले सुझावों और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के बाद नई व्यवस्था लागू करने की योजना है। इसके लिए 1 दिसंबर की संभावित तारीख प्रस्तावित की गई है। हालांकि, प्रत्येक राज्य को अपने यहां उपलब्ध डॉक्टरों, मेडिकल उपकरणों और अस्पतालों की क्षमता के अनुसार आरक्षित पैकेज की संख्या कम रखने की छूट भी दी जाएगी।

आयुष्मान कार्ड धारकों को क्या होगा फायदा?

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आयुष्मान कार्ड धारकों को पहले की तुलना में सरकारी अस्पतालों में अधिक तरह के इलाज की सुविधा मिल सकती है। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल यह बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर है। राज्यों के सुझावों और अंतिम मंजूरी के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन अस्पतालों में कौन-कौन से नए मेडिकल पैकेज उपलब्ध होंगे। इसलिए आयुष्मान कार्ड धारकों को अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
खबर शेयर करें: